– बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की ओर से बालसत्र का आयोजन
– प्रदेश के दो सौ बच्चों ने मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधायक की भूमिका निभाते हुए सदन का संचालन किया
– प्रदेश में बच्चों के हिसाब से सरकार में अहम सवालों, कार्यों व सुझावों के बारे में सदन की हुई कार्यवाही
– अतिथि के रूप में उपस्थित रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला
जयपुर/जालोर
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी की ओर से किया गया नवाचार देशभर में सराहा गया है। सीपी जोशी की ओर से राज्य की विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन कर प्रदेश के 200 बच्चों को मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधायक समेत की भूमिका देकर बच्चों के नजरिए से सदन की कार्यवाही जानी। रविवार को सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा सदन में बच्चों की बाल सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सचिव संयम लोढ़ा उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश के विधायक व बच्चों के अभिभावक दर्शक दीर्घा में उपस्थित रहे। बच्चों ने 1 घंटे की सदन की कार्यवाही आयोजित कर एक संदेश दिया कि बेहतर अनुशासित तरीके से भी सदन का संचालन किया जा सकता है।
इस मौके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के इस नवाचार को देश के सभी राज्यों तक पहुंचाने का उनका प्रयास रहेगा। इस प्रकार का नवाचार हमारी भावी पीढ़ी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यही हमारी भावी पीढ़ी है। ऐसे में उनके हमारे लोकतंत्र और हमारे सदन के बारे में क्या विचार रहते हैं, वे जानना जरूरी है। ताकि सरकार उन मुद्दों पर भी काम कर सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जोशी के इस नवाचार की तारीफ की।
इस प्रकार के रहे बच्चों के सवाल
बाल सत्र में विधायक के रूप में मौजूद ललिता बाबर ने सदन में कहा कि 3 साल में बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इसी प्रकार दूसरे सवाल में अनन्या कौशिक ने कहा कि किसानों को अन्न पैदा करने के लिए भयंकर कीटनाशक का उपयोग करना पड़ रहा है, जैविक उत्पादन के लिए सरकार किसानों का क्या सहयोग कर रही है। जिसके जवाब में कृषि मंत्री के रूप में जितेश डूडी ने कहा कि सरकार जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। तीसरे सवाल में आस्था ममगई ने कहा कि मादक पदार्थों पर कितनी कार्रवाई की गई, वहीं कॉलेज-स्कूलों परिसरों में मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, इस पर सरकार गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है। इसके जवाब में गृहमंत्री के रूप में प्रतीक शर्मा ने कहा कि स्कूल में परिसर में मादक पदार्थों की तस्करी का गलत आरोप लगाया गया है, जिस पर सदस्यों ने कुछ हंगामा किया। उन्होंने कहा कि तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। सदस्य मनीष ढाका ने खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विशेषताओं पर ध्यानाकर्षण किया। वहीं हार्दिक गोदारा ने बाल श्रम का मामला उठाया। प्रदेश में बेरोजगारी हावी होने के मामले को भी उठाया। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में मोटापा जैसी बीमारियां बढ़ रही है, जिनकी रोकथाम के लिए सरकार कोई ठोस कार्य योजना बना रही है तो उसे सदन के सामने पेश करें। इसी प्रकार विधायक सनम अख्तर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना के बारे में जानकारी चाही। पलक चौधरी ने निजी विद्यालयों में कोरोनाकाल के दौरान जबरदस्ती फीस वसूली का मामला उठाया और साथ ही कहा कि इसकी पुनरावृति रोकने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है। वही तमन्ना कौशिक बच्चों के विकास के लिए सरकार के बजट को लेकर सवाल किया। दिव्यांशी चौधरी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं अधिक हुई है, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार क्या योजना बना रही है। हिमांशी असवाल ने बिजली किल्लत का मामला उठाया। इसी प्रकार अच्युतम तिवारी ने छोटे बच्चों पर मोबाइल से दुष्प्रभाव पड़ने की बात भी बताई।
बेटियों की शिक्षा पर महत्वपूर्ण सवाल
नियम 295 के तहत सिद्धि सोनी ने कहा कि गांवों में बेटियों को शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार से कार्य योजना के बारे में सवाल किया।
