राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने की जन सुनवाई
राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों का त्वरित निस्तारण हो
संवेदनशीलता और आपसी समन्वय से हो कार्य
जालोर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपालकृष्ण व्यास ने बुधवार को सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली एवं उनके विभाग से सम्बन्धित परिवादों का निस्तारण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
न्यायमूर्ति व्यास ने बैठक में कहा कि मानवाधिकार किसी भी इंसान की पहले दर्जे की वरीयता है और प्रशासन को मानवाधिकार की रक्षा करना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति को अपने किसी कार्य के लिए भटकना ना पडे़ तथा प्रशासन द्वारा उसका काम समय पर हो, यही सच्ची सेवा है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि संवेदनशीलता और सुदृढ़ मॉनिटरिंग से आमजन को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने राजस्व सम्बन्धित मामलों की जानकारी लेते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालय में भी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण होना चाहिए ताकि पेंडेंसी खत्म हो और जनता को राहत मिल सकें। उन्होंने परिवादों से सम्बन्धित पूर्व में की गई कार्यवाहीयों के लिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की प्रशंसा भी की।
व्यास ने अधिकारियों की बैठक में जमीन के अतिक्रमण सम्बन्धित मामले, मानसिक प्रताड़ना के मामले, अवैध शराब के ठेकों, मस्कूलर डिस्टरोफी सहित कई मामलो में सम्बन्धित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।
जनसुनवाई में न्यायमूर्ति व्यास ने परिवादियों से मायड़ भाषा में ही बात करते हुए परिवादों केे त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया और सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। जनसुनवाई में जमीन में रास्ता दिलाने, प्लॉट पर किये गये अतिक्रमण, सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित मजदूर का माइंस लेबर सर्टिफिकेट बनवाने, आदि मामलों की जनसुनवाई की और जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया।
इस दौरान रजिस्ट्रार ओमी पुरोहित, जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर छगनलाल गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ अनुकृति उज्जैनि
